PM आवास योजना में रिश्वत मांगने का आरोप, कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग
सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के ग्राम हिर्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। गांव की एक महिला सहित कई ग्रामीणों ने कलेक्टर को लिखित आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि योजना में नाम शामिल करने के एवज में ₹10 हजार की रिश्वत मांगी गई। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने ₹5 हजार का भुगतान भी किया, लेकिन शेष राशि नहीं देने पर उन्हें अपात्र बताकर लाभार्थी सूची से बाहर कर दिया गया।
शिकायत के अनुसार, आवास प्लस 2.0 सर्वे-2024 के दौरान उनका सर्वे किया गया था और ग्राम सभा की प्रारंभिक सूची में भी उनका नाम शामिल था। इसके बावजूद बाद में उन्हें यह कहते हुए योजना से वंचित कर दिया गया कि उनके पास पक्का मकान है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच और सचिव की ओर से पैसे की मांग की गई तथा पूरी रकम नहीं मिलने पर सूची से नाम हटा दिया गया।
महिला का कहना है कि उसके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है और वह दूसरे के घर में रहकर जीवन-यापन कर रही है। ऐसे में वह प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्र हितग्राही है। उसने प्रशासन से पहले उसके आवास की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने और इसके बाद चयनित सभी हितग्राहियों के मकानों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा पात्र पाए जाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।
मामला अब जिला प्रशासन के संज्ञान में है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल प्रशासन की जांच और उसके निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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