ससुराल में रहना ही नहीं चाहती थी महिला, तलाक मंजूर

 ससुराल में रहना ही नहीं चाहती थी महिला, तलाक मंजूर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी फैमिली कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए पति की तलाक याचिका स्वीकार कर ली है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि पति और ससुराल पक्ष को दहेज प्रताड़ना जैसे झूठे मामले में फंसाना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। दरअसल, पत्नी ने पति और ससुरालवालों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। पत्नी के आरोप साबित नहीं कर पाने के आधार पर धमतरी कोर्ट पति और उसके परिजनों को बरी कर दिया। इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया और क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था।  लेकिन कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की। जिसके बाद हाईकोर्ट ने धमतरी फैमिली कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए पति की तलाक याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल, धमतरी के रहवे वाले धर्मेंद्र साहू की हिंदू रीति-रिवाज से 28 अप्रैल 2009 को धमतरी जिले के संध्या साहू के साथ शादी हुई थी। विवाह के बाद उनकी दो बेटियां हुईं। इस दौरान पत्नी का पति और ससुरालवालों के साथ विवाद शुरू हो गया। ऐसे में संध्या साहू ने 10 अप्रैल 2017 को अपने पति, देवर और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए धारा 498ए के तहत केस दर्ज कराया। इसके बाद वह अपने मायके चली गई और फिर वापस ससुराल नहीं लौटी।  कलेक्टर ने जिला अस्पताल से हटाया इस दौरान 5 साल तक पति और ससुरालवाले दहेज प्रताड़ना का केस लड़ते रहे। पुलिस ने जब जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश किया, तब ट्रायल शुरू हुआ। करीब पांच साल बाद 2022 में पत्नी के आरोप साबित नहीं कर पाने के आधार पर धमतरी की कोर्ट ने पति और उसके परिजनों को बाइज्जत बरी कर दिया। जिसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में मामला पेश किया और क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। धमतरी के फैमिली कोर्ट ने 17 अगस्त 2023 को मामला खारिज कर दिया। पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की। इसमें बताया कि पत्नी ने उसे झूठे केस में फंसाया, जिसके बाद साथ भी छोड़ दी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति और उसके बुजुर्ग परिजनों ने 5 साल तक आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा। गिरफ्तारी की आशंका और समाज में प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचना पति के लिए गंभीर मानसिक आघात जैसा है। जब किसी व्यक्ति को झूठे आरोपों के कारण मुकदमे से गुजरना पड़ता है और वह अंततः बरी हो जाता है, तो यह नहीं माना जा सकता कि उसके साथ क्रूरता नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने माना कि पति के प्रति पत्नी का व्यवहार क्रूर था। इसी आधार पर 2009 में हुई शादी को भंग करने का आदेश दिया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस केस में पत्नी को भविष्य में स्थायी गुजारा भत्ता के लिए अलग से आवेदन करने की छूट दी है।